Friday, October 7, 2022
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7वां वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले, 4 फीसदी बढ़ते ही बढ़ गए ये चार भत्ते, 1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा

नई दिल्ली। रिकॉर्ड महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है।जुलाई से उनका महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ गया। अब उन्हें 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। अभी तक ये 34 फीसदी था। लेकिन, खुशखबरी यहीं तक नहीं थमी. अब उनके दूसरे भत्ते भी बढ़ने जा रहे हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा हुआ है। ये सितंबर में कर्मचारियों की सैलरी में जोड़ा जाएगा. दो महीने के एरियर के साथ इसका भुगतान होगा ।

सरकार साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों का डीए तय करती है। जनवरी और जुलाई में डीए में रिविजन किया जाता है । जनवरी 2022 में डीए 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी किया गया था। अब एआईसीपीआई- आईडब्लू के जो आंकड़े आए हैं, उसके हिसाब से इसमें 4 फीसदी का और इजाफा हो गया है। यह बढ़कर 38 फीसदी पहुंच हो गया। इससे 1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए में इजाफा करती है। एआईसीपीआई इंडेक्स का नंबर 129 अंक से ऊपर रहा है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1,8000 रुपए है तो 34 फीसदी के हिसाब से उसे 6,120 रुपए डीए मिलता है. क्। के 38 फीसदी होने पर कर्मचारी को महंगाई भत्ते के तौर पर 6840 रुपए मिलेंगे। मतलब इसमें 720 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। ऐसे ही हर लेवल पर 4 फीसदी की दर से मासिक महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। डीए बढ़ने के साथ-साथ कर्मचारियों को और भी भत्तों में इजाफा होगा। डीए बढ़ने पर पीएफ और ग्रेच्युटी की रकम में भी इजाफा होता है। वहीं, सिटी और ट्रैवल अलाउंस भी बढ़ता है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए एचआरए में भी रिविजन तय समय पर होगा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए के एरियर का भुगतान नहीं किया है। इस दौरान कोविड-19 के चलते कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज रखा गया था। ये उसी अवधि का पैसा है. कर्मचारी लंबे समय से इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं। यूनियन ने कुछ समय पहले दावा किया था कि 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार से बात बन सकती है लेकिन, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

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