देहरादून: प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभा कक्ष में खाद्य् एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत सरकारी राशन विक्रेताओं की समस्यों के सम्बन्ध में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राशन विक्रेताओं की समस्यों को सुन कर निर्णय लिया गया कि राज्य खाद्यान्न योजना व चीनी के लिए राशन विक्रेताओं का लाभांश बढा कर 50 रू. प्रति कुन्तल किया जायेगा। अभी तक यह चीनी में 07 रूपये 28 पैसे और राज्य खाद्य योजना में 18 रूपये प्रति कुन्तल था।
परिवहन से सम्बन्धित समस्यों का समाधान करने के लिए कहा गया कि परिवहन मद में भुगतान के लिए भारत सरकार से बजट प्राप्त किया जाना है, इसके लिए केन्द्रिय खाद्य् मंत्री से शीध्र ही प्रदेश के खाद्य् मंत्री मुलाकात करंेगे। इसके अलावा निर्णय लिया गया कि सभी गोदामों तथा राशन विक्रेताओं को तौल कर खाद्यान्न व चीनी दिया जायेगा। इसके लिए इलेक्ट्रानिक काॅट भी लगाया जायेगा। बेस गोदमों पर बडे धर्म काॅट भी लगाया जायेगा।
उत्तराखंड में करीब 9200 सस्ता गल्ला विक्रेताओं को अब प्रति कुंतल 50 रुपये लाभांश मिलेगा। वहीं, कोविड से मौत पर दस लाख रुपये एवं आश्रित को सस्ते गल्ले की दुकान मिलेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने शुक्रवार को विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया। उन्होंने विभाग को तत्काल प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल की बैठक में लाने के निर्देश दिए।
भगत विधानसभा स्थित कक्ष में विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सस्ता गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को अब तक चीनी में सात रुपये 28 पैसे और राज्य खाद्य योजना में 18 रुपये प्रति कुंतल लांभाश मिलता है, जिसे बढ़ाकर 50 रुपये प्रति कुंतल करने का निर्णय लिया गया है।
राशन विक्रेता के कोरोना से मृत्यु होने पर वारिश को दुकान आबंटित किया जायेगा तथा 10 लाख रूपये की बीमा स्वरूप आर्थिक सहायता दी जायेगी। बैठक में बताया गया कि अभी तक 03 महीने के लिए चीनी और खाद्यान्न योजना का खाद्यान्न उपलब्ध है। बैठक में सचिव, सुशील कुमार, अपर सचिव प्रताप शाह, सयुक्त आयुक्त पी.एस पांगती, सहित अन्य विभागीय अधिकारी व राशन विक्रेताओं का प्रतिनिधि मण्डल मौजूद थे।
