रिपोर्ट मुकेश कुमार: आज उत्तराखण्ड राज्य सफई कर्मचारी आयोग द्वारा एक प्रेस कांफ्रेंस की गई। जिसमें 27 जुलाई को सफाई कर्मचारियों से सम्बंधित 14 सू़त्रीय मांगो पर मुख्यमंत्री एंवम शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत एंवम अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग, सदस्य.गण सफाई कर्मचारी आयोग, सचिव शहरी विकास, निदेशक शहरी विकास की उपस्थिति में सफाई कर्मचारी यूनियनो का संयुक्त र्मोचे व उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के मांग पत्र पर उपरोक्त यूनियनो की उपस्थिति में समस्याओं पर पूर्ण रूप से सहमति व शासन आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये जो निम्न प्रकार है.
1. कांग्रेस सरकार द्वारा गठित सफाई कर्मचारियों से सम्बंधित ढाँचे में संशोधन करने के लिए तथा वह बिंदु जिससे सफाई कर्मचरियो को हानि नुकसान उत्पीड़न हो रहा था। उन बिन्दुओ को समाप्त करने के लिए कैबिनेट में लाकर समाप्त किया जायेगा।
2.समस्त सफाई कर्मचारियों का सामूहिक बीमा पूर्व सकरार ने बंद कर दिया था उसको पुनः जीवित करते हुऐ 1 लाख रू की धन राशि को बढ़ाते हुऐ 200000रू किया गया। जिसकी समस्त किशतें सरकार द्वारा अदा की जायेगी।
3.वर्तमान समय में मृत्यु होने के उपरान्त तथा सेवानिवृत होने पर सफाई कर्मचारियों केे पद मृत घोषित हो जा रहे थे। इसमें भी सरकार द्वारा पूर्ण रूप से सहमति बनी है। कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय जो पद सफाई कर्मचारियों के पद विभिन्न निकायो में सृजत थे जिसकी संख्या लगभग 5000 थी वह पुर्न जीवित किये जायेंगे।
4. समस्त रिक्त पदों पर संविदा व स्वच्छता समिति में कार्यरत सभी कर्मचारियों जिनकी सेवाएं लगातार 10 वर्ष हो चुकी है ऐसे सभी कर्मचरियों को नियमित किया जायेगा।
5.वर्तमान में जो भी सफाई कर्मचारी शिक्षित हो उनकी पदोन्नति की जायेगी।
6. सरकार द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 291 पद पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए भर्ती की विज्ञप्ति निकाली थी जिसमे सफाई कर्मचारियों का आज तक प्राप्त होने वाली पदोन्नति नही मिल रही थी इस आदेश को भी निरस्त किया गया है।
7. वर्तमान में जो सफाइ कर्मचारी वर्षो से सरकारी आवासो में निवास कर रहे हो उनको उन सभी मकानो का मालिकाना हक देने के लिए निर्देशक शहरी विकास की अध्यक्षता मे कर्मचारी यूनियनो के 4 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। जिसके आधार पर आवास का स्वमित्व दिया जायेगा।
8. जिन स्थानीय निकायों में भूमि उपलब्ध है उन सभी निकायों में भूमिहिन आवास हिन कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित किये जायेंगे
9. वर्तमान में 10,000 की आबादी पर 20 सफाई कर्मचरियों की नियुक्ति होती थी। जिसको बदलकर 10,000 पर 28 सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे।
10. वर्तमान मे सफाई कर्मचारियों को 200रू से बढाकर 500रू किया गया हो।
11. जो सफाई कर्मचारी ओवरटाईम करते थे। उनको कोई भी अतिरिक्त भुगतान नही दिया जा रहा था इस पर भी आदेश जारी निर्देश दिये गये है कि ओवरटाईम देना अनिवार्य होगा।
12. सभी सफाई कर्मचारियो को 500000रू तक का उपचार निःशुल्क मिले इसलिए शासन आदेश जारी किया जा रहा है। कि सभी निकयों मे कैम्प लगाकर सभी कर्मचारियों का गोल्डन कार्ड जारी करा हो
13. सभी निकायों को निर्देशित किया गया हैे। की वर्तमान समय में जिन कर्मचारियों के देय बाकी है। उन सभी की एक मुश्त धनराशि का प्रस्ताव बनाकर सचिव शहरी विकास को भेजे ताकी उनका भुगतान किया जा सके।
14 वर्तमान में जो सफाई कर्मचारी ठेके पर कार्य कर रहे हो उन सभी का भुगतान स्थानीय निकायो द्वारा उनके खाते मे दिया जायेगा।
15 वर्तमान में जो भी वर्दी इत्यादि के लिए जो धनराशि होगी वह सफाई कर्मचारियों के खाते मे दी जायेगी।
