रिपोर्ट जावेद हुसैन: आज मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, वित्त विभाग समेत विभिन्न विभागों के 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि एक अगस्त से प्रदेश में कक्षा छह से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे।
वहीं, संघ लोक सेवा की प्रिमलरी परीक्षा पास करने वालों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार 50 हजार रुपए देगी। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग की प्रिमलरी परीक्षा पास करने वाले टॉप 100 बच्चों को भी सरकार 50 हजार रुपए देगी। कैबिनेट ने एनडीए, सीडीएस और ओटीएस परीक्षा पास करने के लिए 50 हजार की सहायता देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई।
उत्तराखंड में स्कूली कक्षाएं शुरू करने से लेकर परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन तक कई मुद्दों पर बातचीत के बाद निर्णय लेने के लिए हुई कैबिनेट मीटिंग संपन्न हो चुकी है. कैबिनेट की इस मीटिंग में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी, उन्हें आप पॉइंटर में पढ़ने से पहले यह ज़रूर जान लें कि अब 1 अगस्त से प्राइमरी के बाद की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं. यह एक बड़ा फैसला मीटिंग में हुआ. और क्या फैसले बैठक में लिये गए, जानिए.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:-
कोविड 19 शिक्षण संस्थाओं को 1 अगस्त से 6 से 12 तक खुलेंगे
कौसानी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया
पंतनगर का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 6 महीने के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कलसल्टेंट बनाया गया
23 से 27 अगस्त तक होगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र
राज्य खाद्यान्न योजना के तहत फ्री राशन की योजना को हरी झड़ी, सीएम ने विचलन के द्वारा किया था
यूपीएससी, एनडीए, सीडीएसआदि, उत्तराखंड पब्लिक कमीशन को पास करने पर 50 हजार रुपया देगी
उत्तराखंड लोकसेवा आयोग प्राथमिक परीक्षा के 100 बच्चों को 50 हजार देगी
वन भूमि की लीज से संबंधी नीति की लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की संस्तुति
उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संशोधन (लेबर और कारखाना में एक समान )
मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर के प्राचार्य वित्तीय प्रशासनिक अधिकार के तहत खुद का वेतन, ऑफिस का खर्चा, पीए की सैलरी के लिए पैसा व्यक्तिगत हस्ताक्षर से ले सकते हैं
पर्यटन विभाग के आर्थिक पैकेज में संशोधन किया गया, नैनी, 539 वोट चालक
सांस्कृतिक दलों को 2 हजार प्रति माह 5 महीने तक
सिचाई भीमताल, सात ताल, नौकुचियाताल में नाव नवीनीकरण की छूट
वेतन विसंगतियों को लेकर प्रकरणों के लिए इंदु पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई,
शीघ्र रिपोर्ट देगी समिति, ऊर्जा का मामला भी यही समिति देखेगी, समय अधिकतम 03 माह तय किया गया।
कोसानी को नगर पंचायत का दर्जा, आबादी और एरिया के मानकों में दी गई छूट। – विभगों में एसीपी व अन्य वेतन विसंगति को लेकर पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय की अध्यक्षता में बनी कमेटी। पुलिस ग्रेड पे का ममला भी देखेगी कमेटी। – रोडवेज कर्मचारियों के वेतन के लिए 51.24 करोड़ के प्रस्ताव पर लगी मुहर। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। – पर्यटन पैकेज पर कैबिनेट की लगी मुहर।
