देहरादून/पंतनगर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट:- नगला क्षेत्र में सन 1960 से बसे हजारों परिवारों को विनियमितकरण करने के लिए आज विधायक राजेश शुक्ला ने बीजापुर गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की।
विधायक राजेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बताया कि सन 1960 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के समय आवासहीन श्रमिक किच्छा हल्द्वानी रोड पर नगला राजस्व ग्राम में खंती की गैर आबाद भूमि में बस गए थे तथा तब से धीरे-धीरे इन 50-60 सालों में नगला एक नगर के रूप में विकसित हो गया है।
सन 1960 से खंती में दर्ज भूमि किसी मानवीय त्रुटि से सन 1980 में सड़क के एक ओर तराई स्टेट फॉर्म एवं दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग में दर्ज हो गई.
अज्ञानतावश में निवासीगण उसका विरोध नहीं कर सके। इन निवासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के समय इन्हें मालिकाना हक देने की मांग उठी, जिस पर तत्कालीन तहसीलदार, परगनाधिकारी व जिलाधिकारी नैनीताल ने भी इसकी संस्तुति की परंतु पैरवी न होने के कारण लखनऊ न पहुंचने के कारण तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में यह मामला लंबित रहा। नगला से 5 किलोमीटर उत्तर लालकुआं में इसी तरह की भूमि पर हमारी सरकार ने आबादी के विनियमितीकरण का शासनादेश किया है।
विधायक राजेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा कि नगला में स्टेट हाईवे के मानक अनुसार लोक निर्माण विभाग के लिए भूमि छोड़कर शेष भूमि जो खंती से लोक निर्माण विभाग अथवा तराई स्टेट फॉर्म के नाम दर्ज हो गई है उसका सुधार कर उसे कब्जेदारो के पक्ष में निर्धारित शुल्क लेकर विनियमितीकरण करने का आदेश पारित करने हेतु शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करें। उक्त समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक राजेश शुक्ला के पत्र पर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को आदेशित किया।
